पीएम आवास योजना सर्वे: अब 30 अप्रैल तक आवेदन का मौका, जानिए पूरी प्रक्रिया

पीएम आवास योजना सर्वे: अब 30 अप्रैल तक आवेदन का मौका, जानिए पूरी प्रक्रिया | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर देने का सपना अब और करीब आ गया है। सरकार ने इस योजना के लिए सर्वे की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब एक महीने का अतिरिक्त समय है।

सर्वे की तारीख क्यों बढ़ाई गई?

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह के अनुसार, कई इलाकों में सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। कुछ पंचायतों में कर्मचारियों की कमी थी, जबकि कुछ जगहों पर लोगों को इस योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। इसलिए, सरकार ने यह निर्णय लिया कि सर्वे के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) क्या है?

यह योजना गरीब और बेघर लोगों के लिए शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर बनाना है। सरकार प्रत्येक लाभार्थी को ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो तीन किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त ₹40,000 की होती है, और शेष किस्तें निर्माण के चरणों के अनुसार मिलती हैं।

सर्वे का काम कैसे हो रहा है?

सर्वे का काम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र शामिल हैं। वे गांव-गांव जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में “आवास प्लस” नामक एक विशेष ऐप का उपयोग किया जाता है, जिसमें परिवार की जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर और घर की स्थिति दर्ज की जाती है। यह डेटा बाद में ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जाता है, जहां पात्रता की जांच की जाती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

वे परिवार जिनके पास पक्का घर नहीं है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लोगों को भी विशेष ध्यान दिया जाता है। हालांकि, कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि ढाई एकड़ से अधिक जमीन वाले या ₹50,000 से अधिक की केसीसी सीमा वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

पीएम आवास योजना सर्वे आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। आवेदकों को अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाकर आवास मित्र या सचिव से संपर्क करना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होते हैं। यदि आपका नाम पहले से सूची में नहीं है, तो उसे सर्वे में जोड़ा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है, और यदि कोई पैसे मांगता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

• योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना है।
• यह योजना सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों का उपयोग करती है।
• लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
• योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है।
• इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में आवास की स्थिति में सुधार लाना है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सर्वे की अंतिम तिथि को बढ़ाकर सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इससे उन गरीब परिवारों को राहत मिलेगी जो अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। यह निर्णय ग्रामीण विकास विभाग के सक्रिय प्रयासों और जमीनी स्तर पर काम की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सर्वे की तारीख बढ़ाने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। यह न केवल योजना की पहुंच को बढ़ाएगा, बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करेगा। पंचायत स्तर पर किए जा रहे सर्वे से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना आसान होगा, जिससे जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिलने की संभावना बढ़ेगी।

इस योजना का सफल कार्यान्वयन ग्रामीण भारत में आवास की कमी को दूर करने और गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वे प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचे। इसके साथ ही, लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए और भी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि वे समय पर आवेदन कर सकें और अपने सपनों का घर पा सकें।