New Income Tax Bill 2025 : नया आयकर बिल गुरुवार को देश की संसद में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में इस विधेयक की घोषणा की थी। यह नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और इसे सरल एवं अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेगा। वर्तमान आयकर अधिनियम कई संशोधनों के कारण जटिल हो गया था, जिसे नए कानून के माध्यम से सरल किया जाएगा।
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नया आयकर विधेयक: मुख्य बिंदु
- कुल धाराएँ: नए विधेयक में 536 धाराएँ शामिल हैं, जबकि वर्तमान कानून में 298 धाराएँ थीं।
- अध्यायों की संख्या: यह 23 अध्यायों में विभाजित रहेगा।
- पृष्ठ संख्या: नया विधेयक 622 पृष्ठों का होगा, जो वर्तमान अधिनियम से लगभग आधा है।
- अनुसूचियां: वर्तमान कानून में 14 अनुसूचियां थीं, जबकि नए विधेयक में इसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया है।
प्रमुख बदलाव: नया कर वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति
नए विधेयक में ‘पिछले वर्ष’ (FY) शब्द को हटाकर ‘कर वर्ष’ (Tax Year) कर दिया गया है। साथ ही, मूल्यांकन वर्ष (AY) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान प्रणाली में, करदाताओं को पिछले वर्ष की कमाई का कर अगले निर्धारण वर्ष में भरना पड़ता था, लेकिन नए कानून के तहत कर प्रणाली को सरल किया जाएगा।
कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार income tax bill parliament
नए विधेयक में कर प्रशासन को अधिक सुगम बनाने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
- सीबीडीटी (CBDT) को अधिक अधिकार: पहले आयकर विभाग को प्रक्रियात्मक मामलों और कर योजनाओं के लिए संसद से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब, CBDT स्वतंत्र रूप से कर प्रशासन के नियम बना सकता है, जिससे नौकरशाही में देरी कम होगी और कर अनुपालन अधिक गतिशील बनेगा।
- डिजिटल कर निगरानी प्रणाली: खंड 533 के तहत CBDT को डिजिटल कर निगरानी लागू करने की अनुमति होगी, जिससे टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
कर विवादों का शीघ्र समाधान
नया विधेयक कर विवादों के त्वरित निपटारे पर भी जोर देगा।
- कर विवादों में कमी लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजे जाने की संभावना है, जहां इस पर गहन चर्चा होगी।
- सरकार ने करदाताओं को अधिक कर निश्चितता प्रदान करने के लिए 22 विशेष उप-समितियों का गठन किया है।
नए कानून पर जनता की राय और सुझाव New Income Tax Bill
आयकर विधेयक के मसौदे पर जनता से चार प्रमुख श्रेणियों में सुझाव मांगे गए थे:
- भाषा का सरलीकरण
- मुकदमेबाजी में कमी
- अनुपालन में कमी
- अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों को हटाना
विभिन्न संबद्ध पक्षों से 6,500 सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें विधेयक में समाहित किया गया है।
निष्कर्ष
नया आयकर विधेयक 2025 भारत में कर सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल कर प्रशासन सुगम होगा, बल्कि करदाताओं को भी सरल, पारदर्शी और आधुनिक कर प्रणाली का लाभ मिलेगा। इस विधेयक से जुड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें।
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