8th Pay Commission : क्या CGHS की जगह आएगी नई हेल्थकेयर योजना? जानें पहले के वेतन आयोगों की सिफारिशें
🔰 8th Pay Commission News in Hindi
देशभर के लगभग 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग की सिफारिशों से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में इज़ाफा होगा, बल्कि भत्तों और अन्य सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रस्तावित लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है।
इन संभावित सुधारों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है — क्या CGHS (Central Government Health Scheme) को हटाकर कोई नई हेल्थकेयर स्कीम लागू की जाएगी?
📌 CGHS को लेकर क्या सुझाव दिए थे पिछले वेतन आयोगों ने?
Financial Express की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वेतन आयोगों ने CGHS को हटाकर एक नई, अधिक प्रभावशाली हेल्थकेयर योजना लागू करने की सिफारिश की थी। आइए जानते हैं उन सिफारिशों की मुख्य बातें:
▶️ 5वें वेतन आयोग (1997)
- सिफारिश की गई थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए स्वास्थ्य बीमा आधारित योजना लागू की जाए।
- निजी अस्पतालों के साथ PPP मॉडल पर योजना लागू करने का सुझाव।
▶️ 6ठा वेतन आयोग (2008)
- सुझाव दिया गया कि Central Government Employees Insurance Scheme (CGEIS) को शुरू किया जाए जिसमें कैशलेस इलाज की सुविधा हो।
- यह भी कहा गया कि CGHS की संरचना ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है।
▶️ 7वां वेतन आयोग (2016)
- CGHS में तकनीकी सुधारों की सिफारिश की गई, लेकिन यह भी माना गया कि इसका दायरा सीमित है।
- नई स्वास्थ्य बीमा योजना की अनुशंसा जिससे ऑल इंडिया कवरेज मिल सके।
💬 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
हालांकि 8वां वेतन आयोग अभी औपचारिक रूप से गठित नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि वह स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो CGHS को पूरी तरह हटाकर या उसमें बड़े सुधार कर एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा हो सकती है।
यह योजना संभवतः:
- सभी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कवर करेगी
- कैशलेस इलाज की सुविधा देगी
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान सुविधा देगी
- मोबाइल ऐप या डिजिटल हेल्थ कार्ड से जोड़ी जा सकती है
🔎 निष्कर्ष
CGHS योजना दशकों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन इसके कवरेज और कार्यान्वयन को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 8वां वेतन आयोग इसे बनाए रखता है, सुधार करता है या फिर इसकी जगह नई और आधुनिक स्वास्थ्य बीमा योजना लाता है।
सरकार की घोषणा का इंतजार अब करोड़ों लोगों को है, जो इसकी सिफारिशों से अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।
📌 महत्वपूर्ण लिंक्स
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upmsp.edu.in | यूपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट |
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